ਮਾਨਸਾ, 3 ਅਗਸਤ:ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਪਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਸੀ. ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਏ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
