ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੁਲਾਈ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ-32, ਫੇਜ਼-8 , ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸਟਸ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਲਾਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 26.08.2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 95.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 90.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 90.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭਾਵ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੋ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਸਿਲ ਨਾਲ 14.12.2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ /ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਹੈ।ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।