ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
