ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼
ਮੋਗਾ : (ਹੈਪੀ-ਹਰਪਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਰਾਜਦੀਪ ਜੈਦਕਾ, ਸੁਖ ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ (ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
