ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ : ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ) : ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 4628 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 178 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ,ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋ ਸਅਨਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 3-5-10 ਸਾਲਾਂ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਉਤਮ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
