ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੇਂਸੀ) : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ।
