ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ) : ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ – ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40 ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸੁਸਮਾ ਕਟਿਆਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਰ.ਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨ. ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਰਜਨੀਸ ਤੁਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ੳਜ਼/ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਅਤੇ ਵਿੱਧੀਵੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਖਰੀਦ, ਆਮ ਬੁਨਿਆਦਿ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕਠੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਮਿਰਚਾਂ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ (2016-17) 754 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 126% ਦਾ ਸੰਚਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਰਚਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਪੀ.ੳਜ਼/ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਬੇਕਰੀ, ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
