ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥੀ ਸਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਧੁਰੋ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਣ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂਨੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
