ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ, ਮਾਨਸਾ, ਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਾ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ *ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 20% ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜੈਯਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 12 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਐਮHਐਸHਪੀH ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੁੰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
