ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵੈ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਸਕਰੂਟਨੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਪਗ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
