ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਐਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ।
ਮੋਗਾ (ਹਰਪਾਲ ਸਹਾਰਨ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਫਲੈਂਟ ਵੰਡਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 23500 ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 51,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
