ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗ਼ਰੀਬ ਗਿਆ ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ) : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗ਼ਰੀਬ ਗਿਆ । ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਕੋਰੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ । ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਾਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੁੱਗਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
