ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ।
ਖੰਨਾ (ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ।
2012 ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 41 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਉੂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਖੰਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ 41 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ : ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟੇਗੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭੀੜ :
ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੱਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ : ਗਿਰਿਸ਼ ਕਾਂਤ ਮਹਿਤਾ
ਖੰਨਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਘੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿਰਿਸ਼ ਕਾਂਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
