ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ’44 ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ) ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 44 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ) ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਕੁਲ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅਦਾਰੇ ਸੀਆਰਆਰਸੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। 16-16 ਬੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਕੁਲ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ।’ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਆਰਆਰਸੀ ਯੋਂਗੀ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਫਿਲ-ਮੇਡ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ, ਮੇਧਾ ਸਰਵੋ ਡ੍ਰਾਈਵਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਪਾਵਰਨੈਟਿਕਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐੱਫਸੀਸੀਆਈਐੱਲ) ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
