ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਊਬਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਊਬਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੇਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੇਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ‘ਚ ਲੋਨ ਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਜਾਲਿਯੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦ ਚੁੱਕਣ।ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਆਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
