ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ, ਬਹਾਈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਐੱਮਏ ਪਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐੱਮਏਪੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 30 ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਫ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਆਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਫ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ Communities ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
