ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
