ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ ( ) -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੱ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਜਠੱਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ਰਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਜਾਰਚਿੰਗ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੱੜ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 320 ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਹੱੜ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱੜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਰਾਹਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਰਖਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਰਖਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਭਰਾਵ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਿਵਾਨੀ, ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਬਰਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਭਰਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਖਤਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਖੁਦਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਲਾਬਾ ਸਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 144 ਕਰੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਸ਼zੇਣੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ 50 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ਰਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਪੋ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼zੇਣੀ ਦੀ 46 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 58y92 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸ਼zੇਣੀ ਵਿਚ 66 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 79y21 ਕਰੋੜ, ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼zੇਣੀ ਵਿਚ 45 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 32y36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਸ਼zੇਣੀ ਦੀ 20 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 32y77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਟੱਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤਹ 26 ਯੋਜਨਾਵਾਂ yੇ 77y05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਿਕੰਸਟੇ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਰਿਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ 37 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 69y55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
