ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਗਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 35 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,54,478 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,11,848 ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
