ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
