ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1988 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਆਪਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਪਡ਼ਾਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਸਿੱਧੂ) ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਪਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੱੁਕੇਬਾਜ਼, ਭਲਵਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲੋਡ਼ੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੀਡ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਿੁਵਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
