ਮਾਨਸਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ/ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਸ਼ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੂਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ-ਕਮ-ਜਿਲਾ ਲੈਵਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਿਸ਼ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰੈਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਐਂਡ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
